आईटी छात्रों को वित्तीय सहायता

छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता की जरूरत है। आज उच्च शिक्षा पहले से कहीं अधिक महंगी है जिससे छात्रों को अपने पसंद के पाठ्यक्रम और कॉलेजों को वहन करना कठिन हो रहा है। प्रतिभाशाली भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा का खर्च वहन करने में वित्तीय चुनौतियों और कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसलिए भारत सरकार उन्हें छात्रवृत्ति देकर वित्तीय मदद प्रदान करती है । पहले विभिन्न शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया लंबी कागजी कार्रवाई के कारण छात्रों के लिए एक मुश्किल काम था। सरकार द्वारा शैक्षिक छात्रवृत्तियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह दौड़ना पड़ता था।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एक अद्वितीय और सरल मंच है जो छात्रों के लिए एक कुशल और पारदर्शी तरीके से शैक्षिक छात्रवृत्ति का लाभ उठानें में मदद करने के लिए बनाई गई है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) एक समाधान है जिसके माध्यम से एक स्थान पर छात्रों के लिए सेवाओं - छात्र आवेदन, आवेदन प्राप्ति, प्रसंस्करण, मंजूरी और विभिन्न छात्रवृत्तियों के वितरण को सक्षम किया गया है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के तहत मिशन मोड परियोजना के रूप में लिया गया है। इस पहल का उद्देश्य एक मिशन उन्मुख, सरलीकृत, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी 'स्मार्ट' प्रणाली को उपलब्ध कराना है जिससे छात्रवृत्ति आवेदन का त्वरित एवं प्रभावी निपटान हो सके एवं बिना किसी लीकेज के धन का वितरण सीधे लाभार्थियों के खाते में किया जा सके।

उद्देश्य:

• छात्रों को छात्रवृत्ति का समय पर संवितरण सुनिश्चित करना

• केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एक पोर्टल प्रदान करना

• छात्रों का एक पारदर्शी डेटाबेस बनाना

• प्रसंस्करण में दोहराव से बचना

• विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं और मानदंडों में एकरूपता लाना

• प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का अनुप्रयोग करना

छात्रों के लिए एनएसपी के लाभ

• छात्रों के लिए सरलीकृत प्रक्रिया

  • सभी छात्रवृत्तियों की जानकारी एक जगह उपलब्ध

  • सभी छात्रवृत्तियों के लिए एक एकीकृत आवेदन

• बेहतर पारदर्शिता

  • प्रणाली वह योजना सुझाता है जिसके लिए छात्र योग्य है

  • डुप्लिकेट अधिकतम सीमा तक कम किया जा सकता (आधार अनिवार्य कर दिया जाता है तो पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है)

• मानकीकरण में मदद करता है

  • अखिल भारतीय स्तर पर संस्थानों और पाठ्यक्रमों के लिए मास्टर डेटा

  • छात्रवृत्ति प्रसंस्करण

• मंत्रालयों और विभागों के लिए एक निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) के रूप में कार्य करता है क्योंकि अद्यतन जानकारी मांग पर उपलब्ध हो जाएगी

• छात्र पंजीकरण से छात्रवृत्ति वितरण तक यानी के हर चरण की निगरानी की सुविधा के लिए व्यापक एमआईएस प्रणाली